अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाविरोधात कोल्हापुरात एल्गार; १८ मे रोजी जिल्हाधिकारी कचेरीवर धडक
कोल्हापूर (प्रतिनिधी): व्हिजन मराठी न्यूज
अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा निव्वळ संविधानविरोधी घाट असून, तो समाजविघातक आहे. या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यासाठी येत्या सोमवारी, १८ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उग्र निदर्शने करण्याचा निर्णय शाहू स्मारक भवन येथील बैठकीत घेण्यात आला.
‘फुटीचे राजकारण खपवून घेणार नाही’
समितीचे निमंत्रक डी. जी. भास्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सरकारच्या धोरणांचा खरपूस समाचार घेण्यात आला. अनुसूचित जातीतील ५९ जातींमध्ये आपापसात फूट पाडून सामाजिक ऐक्य धोक्यात आणण्याचा हा सरकारी प्रयत्न असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
- संविधानाची पायमल्ली: उपवर्गीकरण करणे ही संविधानाच्या मूळ तत्त्वांची पायमल्ली असून ही कृती पूर्णतः घटनाबाह्य आहे.
- समान नुकसान: या निर्णयामुळे कोणत्याही एका जातीचा फायदा होणार नसून, उलट सर्वच जातींच्या आरक्षणाचे आणि हक्कांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
- आरक्षणाला धोका: भविष्यातील सामाजिक सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय अत्यंत घातक आहे, त्यामुळे सरकारने हा हट्ट त्वरित सोडावा.
मान्यवरांची उपस्थिती:
यावेळी प्राचार्य हरिश भालेराव, प्रा. गुलाबराव अंबपकर, डॉ. अनिल माने, आर. बी. कोसंबी, प्रा. अशोक चोकाककर, चंद्रकांत सूर्यवंशी, ब्लॅक पॅंथरचे सुभाष देसाई, रिपाई (ग) जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग कांबळे आणि प्रेमानंद मौर्य यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सोमवारी होणाऱ्या या आंदोलनानंतर प्रशासनाला कडक इशारा देणारे निवेदन सोपवण्यात येणार आहे. उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
………….
