साखर कारखानदारी वाचवण्यासाठी माणिक पाटील (चुयेकर) यांच्या आंदोलनाला ‘बिद्री’चे चेअरमन के. पी. पाटील यांचा पाठिंबा


साखर कारखानदारी वाचवण्यासाठी माणिक पाटील (चुयेकर) यांच्या आंदोलनाला ‘बिद्री’ चे चेअरमन के. पी. पाटील यांचा पाठिंबा

​बिद्री : प्रतिनिधी
व्हिजन मराठी न्यूज
………………………….
केंद्र सरकारच्या साखर उद्योगाबाबतच्या सद्यस्थितीतील धोरणामुळे साखर हा उद्योग अतिशय धोक्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, साखर कारखानदारी वाचवण्यासाठी माणिक पाटील (चुयेकर) यांनी सुरू केलेल्या बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाला बिद्री सहकारी साखर कारखान्याच्यावतीने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. बिद्री साखर कारखान्याचे चेअरमन के. पी. पाटील यांनी आंदोलन स्थळाला प्रत्यक्ष भेट देऊन हा पाठिंबा व्यक्त केला. माणिक पाटील यांनी आंदोलनाद्वारे उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे योग्यच आहेत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

​वाढता उत्पादन खर्च विचारात घेता, उसाला जास्तीत जास्त दर देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्णपणे न्याय्य आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेची किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रति किलो २० रुपयांनी वाढवणे गरजेचे आहे, असे के. पी. पाटील यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी बिद्री साखर कारखान्याचे संचालक एस. व्ही. पाटील, गोकुळचे संचालक शशिकांत पाटील (चुयेकर),  जालिंदर पाटील, पंचायत समिती सदस्य तानाजी पाटील, जीवन पाटील उपस्थित होते. तसेच शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे करवीर तालुका अध्यक्ष यांनी ही आंदोलन स्थळी भेट देऊन आपला जाहीर पाठिंबा दिला.

​या आंदोलनाला बळ देण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा रेशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र मोरे, संजय मगदूम, सचिन कर्णिक, चुये गावचे उपसरपंच प्रदिप पाटील, प्रविण पाटील, वसंत राऊत, सर्जेराव चव्हाण, एम. व्ही. पाटील आणि रघुनाथ पाटील यांच्यासह परिसरातील नागरिक व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कोल्हापूर-गारगोटी महामार्ग रोखणार :. पदवीधर मित्र संघटनेचा जिल्हा प्रशासनाला इशारा
एफ.आर.पी. व एम.एस.पी. यासह शेतकरी आणि साखर कारखानदारीच्या अन्य प्रलंबित प्रश्नांवर ‘पदवीधर मित्र संघटने’ चे अध्यक्ष माणिक पाटील-चुयेकर यांनी चुये (ता. करवीर, जि. कोल्हापूर) येथे बेमुदत अन्नाचा त्याग आंदोलन सुरू केले आहे. कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून या आंदोलनस्थळाला भेट देऊन आंदोलनातील मागण्यांचा अहवाल महाराष्ट्र शासनाला सादर करावा, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट न दिल्यास आणि अहवाल शासन दरबारी न पाठवल्यास कोल्हापूर-गारगोटी हा राज्य महामार्ग रोखण्याचा इशारा आंदोलनातील सहभागी कार्यकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आला आहे. ​स्थानिक प्रशासनाच्या बेदरकार भूमिकेमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर राहील, असे आंदोलनस्थळावरून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
………………………………

0
कृपया वोट करा

मराठवाडा टुडेच्या बातम्याबद्दल मत व्यक्त करा

error: Content is protected !!